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 सड़क नहीं तो वोट नहीं: चंद्रपुरा खुर्द, भईया नगला, जीवाई और निस्वा के ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान

जर्जर रास्तों से परेशान ग्रामीणों ने 2027 विधानसभा चुनाव में मतदान न करने की दी चेतावनी, बोले- वर्षों से उठा रहे मांग, लेकिन नहीं हुआ समाधान

जन-जन की आवाज़ न्यूज़ 24   रामपुर, 

 ब्यूरो चीफ रफीउल्लाह खान की रिपोर्ट


शाहबाद (रामपुर)। रामपुर जनपद की शाहबाद तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम चंद्रपुरा खुर्द, भईया नगला, जीवाई और निस्वा के ग्रामीणों ने गांवों की बदहाल सड़कों को लेकर अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वर्षों से जर्जर रास्तों की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि गांवों की सड़कों का निर्माण नहीं कराया गया तो वे आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने एक स्वर में नारा दिया- "रोड नहीं तो वोट नहीं।"


इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता एवं एडवोकेट रामबहादुर ने चंद्रपुरा खुर्द और भईया नगला गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की तथा गांव की मूलभूत समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराते हुए बताया कि गांव का मुख्य रास्ता लंबे समय से बेहद जर्जर हालत में है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने और रास्ता खराब होने के कारण ग्रामीणों को प्रतिदिन आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ती है।


बच्चों की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक पर पड़ रहा असर

ग्रामीणों का कहना है कि खराब रास्ते का सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। बरसात के मौसम में रास्ते की हालत और भी खराब हो जाती है, जिससे बच्चों को स्कूल आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं गांव की बेटियों के रिश्ते तय करने में भी परेशानी सामने आती है। ग्रामीणों के अनुसार जब कोई रिश्तेदार गांव आता है तो रास्ते की बदहाली देखकर असहज स्थिति पैदा होती है।


इतना ही नहीं, गांव में किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की स्थिति में भी परिवार के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खराब रास्ते के कारण समय पर चिकित्सा सुविधा तक पहुंचना चुनौती बन जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव में उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।


लोकसभा चुनाव में भी उठाई थी आवाज, फिर भी नहीं हुआ समाधान

ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने सड़क निर्माण की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी थी। उस समय भी ग्रामीणों ने अपनी समस्या जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का प्रयास किया था, लेकिन आज तक उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका।


ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय विकास के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद गांवों की बुनियादी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता। इसी उपेक्षा से नाराज होकर अब ग्रामीणों ने 2027 विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है।

बाढ़ के दौरान भी उठाया गया था ग्रामीणों का मुद्दा

ग्रामीणों ने बाढ़ के दौरान प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि बाढ़ के समय जिलाधिकारी रामपुर की ओर से राहत सामग्री के रूप में आलू और परवल सहित खाद्य सामग्री वितरित की गई थी, लेकिन गांव के जर्जर रास्तों की मरम्मत और निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ के समय एडवोकेट रामबहादुर ने गांव पहुंचकर लोगों की परेशानियों को समझा था और जरूरतमंद परिवारों को मोमबत्तियां एवं राशन सामग्री वितरित कर राहत पहुंचाने का प्रयास किया था। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया था कि उनकी समस्याओं को लगातार उठाया जाएगा।

जीवाई से निस्वा मार्ग का मामला भी उठा

एडवोकेट रामबहादुर ने बताया कि मिलक क्षेत्र के ग्राम जीवाई से निस्वा जाने वाले मुख्य मार्ग की बदहाली का मुद्दा भी कई बार उठाया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक शासन-प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि जीवाई, निस्वा, भईया नगला और चंद्रपुरा खुर्द के ग्रामीण आज भी खराब रास्तों के कारण परेशान हैं।

उन्होंने कहा कि इन गांवों के लोगों की समस्याएं केवल सड़क तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा, ग्रामीणों के स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और गांवों के सामाजिक जीवन पर पड़ रहा है।

भाजपा विधायक राजबाला पर साधा निशाना

एडवोकेट रामबहादुर ने क्षेत्रीय भाजपा विधायक राजबाला पर निशाना साधते हुए कहा कि लगभग दस वर्षों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद गांवों की सड़कों की बदहाल स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को केवल चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि आम दिनों में भी गांवों में पहुंचकर जनता की समस्याओं को समझना चाहिए।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब गांवों में रहने वाले लोगों को आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो विकास के दावों का आम जनता को कितना लाभ मिल रहा है? उन्होंने कहा कि खराब रास्तों के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और बीमार तथा गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में भी परेशानी होती है। इन परिस्थितियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

ग्रामीणों की मांग- जल्द कराया जाए सड़कों का निर्माण

अंत में एडवोकेट रामबहादुर ने शासन-प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों से मांग की कि चंद्रपुरा खुर्द, भईया नगला, जीवाई और निस्वा के जर्जर रास्तों का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए बार-बार आंदोलन और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी देने को मजबूर नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मानजनक जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब तक गांवों तक बेहतर सड़क सुविधा नहीं पहुंचेगी, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित विकास संभव नहीं है।

फिलहाल ग्रामीणों के इस ऐलान के बाद क्षेत्र में सड़क निर्माण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि ग्रामीणों की मांग पर क्या कदम उठाते हैं और क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इन गांवों को बदहाल रास्तों से निजात मिल पाती है।




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