| विज्ञापन व संवाददाता बनने हेतु संपर्क: 6306758202
Breaking News
• जन जन की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है! • अपने क्षेत्र से संवाददाता या पत्रकार बनने के लिए और विज्ञापन के लिए तुरंत संपर्क करें: 6306758202 •

जन जन की आवाज़ न्यूज़ 24

क्षेत्रीय संवाददाता एवं पत्रकार बनने के लिए संपर्क करें: 6306758202

  किसानों की सात प्रमुख मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन, उस्मान अली पाशा ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

MSP की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्जमाफी और मुफ्त बिजली समेत कई मुद्दे उठाए; राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

जन-जन की आवाज न्यूज़ 24 रामपुर

ब्यूरो चीफ रफीउल्लाह खान की रिपोर्ट

रामपुर, 23 अक्टूबर 2026। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में शुक्रवार को रामपुर कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों, कृषि मजदूरों एवं आम जनता की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति महोदया के नाम जिलाधिकारी रामपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर किसानों के हितों से जुड़ी सात प्रमुख मांगों को पूरा करने की अपील की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव कैप्टन उस्मान अली पाशा ने किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने, कर्ज से राहत देने, बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान करने और ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए।


 MSP की कानूनी गारंटी और किसानों की कर्जमाफी की मांग

संयुक्त किसान मोर्चा ने ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा को दिए गए लिखित आश्वासनों को पूरी तरह लागू करने की मांग की। मोर्चा ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सभी कृषि उपजों पर C2 लागत के ऊपर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी देने तथा सभी फसलों की लाभकारी मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने की मांग उठाई।

इसके साथ ही छोटे एवं मध्यम किसानों और कृषि मजदूरों की संपूर्ण कर्जमाफी की मांग भी की गई। किसान नेताओं का कहना है कि खेती की बढ़ती लागत और आर्थिक कठिनाइयों के बीच किसानों को राहत देना आवश्यक है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

 बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग

ज्ञापन में बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने और बिजली के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई। इसके अलावा कृषि कार्यों के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने तथा घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग भी शामिल रही।

मोर्चा ने किसानों के हितों के प्रतिकूल बीज विधेयक को निरस्त करने की मांग उठाते हुए कहा कि कृषि संबंधी नीतियां बनाते समय किसानों की जरूरतों और आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।


मनरेगा के तहत 200 दिन रोजगार और 700 रुपये दैनिक मजदूरी की मांग

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने मनरेगा को मजबूत बनाने की मांग की। ज्ञापन में प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 200 दिन का रोजगार तथा 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी उपलब्ध कराने की मांग रखी गई।

इसके साथ ही चारों श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग भी उठाई गई। किसान मोर्चा ने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों और मजदूरों को रोजगार तथा उचित मजदूरी उपलब्ध कराना उनकी आजीविका सुरक्षित करने के लिए जरूरी है।

 किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की समीक्षा की मांग

ज्ञापन में किसान आंदोलन के दौरान किसानों एवं आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमों की निष्पक्ष समीक्षा करने और अनुचित मुकदमों को वापस लेने की मांग की गई। मोर्चा ने कहा कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें उठाने वाले लोगों से जुड़े मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए।

मुक्त व्यापार समझौतों से कृषि और डेयरी क्षेत्र को बाहर रखने की मांग

संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत-अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ होने वाले मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) से कृषि, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन क्षेत्रों को बाहर रखने की मांग की। संगठन का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के कारण देश के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

मोर्चा ने सरकार से आग्रह किया कि व्यापार समझौतों से संबंधित निर्णय लेते समय देश के कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हितों को ध्यान में रखा जाए।

उस्मान अली पाशा बोले—किसानों को फिर आंदोलन के लिए बाध्य कर रही सरकार

इस अवसर पर किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव कैप्टन उस्मान अली पाशा ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन उन्हें आज भी अपनी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त करने, कर्ज से राहत पाने और कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों एवं कृषि मजदूरों से किए गए आश्वासनों को पूरा करना चाहिए। किसानों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाए, ताकि उन्हें अपनी मांगों को लेकर दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर न होना पड़े।

उस्मान अली पाशा ने कहा कि किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण श्रमिकों और आम जनता के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की जायज मांगों को लेकर लगातार संघर्ष करता रहेगा।

उन्होंने राष्ट्रपति महोदया से आग्रह किया कि ज्ञापन में उल्लिखित मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। साथ ही की गई कार्रवाई की जानकारी भी मोर्चा को उपलब्ध कराई जाए।उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसानों, कृषि मजदूरों और आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं किया गया, तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

प्रदर्शन में ये लोग रहे मौजूद

कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शाकिर अली, जिला उपाध्यक्ष रेशमा खान, आरिफ खान, जाकिर अली, फरजाना, दिनेश कुमार, जबर सिंह, मोहम्मद आलिम, मोहम्मद फरमान, समीर खान, अकबर अली और राजकिशोर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

कार्यक्रम के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों, कृषि मजदूरों एवं आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से शीघ्र आवश्यक कदम उठाने की मांग की।




टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

बैतूल: सरपंच बनाम पत्रकार विवाद, दोनों पक्ष आमने-सामने, जांच की मांग तेज