पेंशनरों का हो रहा आर्थिक शोषण: अशोक बोरखड़े
प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन का प्रांतीय सम्मेलन संपन्न, लंबित महंगाई राहत और एरियर भुगतान की उठी मांग
रिपोर्ट: अकरम खान पटेल ब्यूरो चीफ बैतूल
जन-जन की आवाज न्यूज़ 24
बैतूल। मध्यप्रदेश के लगभग 4.50 लाख पेंशनर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर निराशा और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार की देय तिथि के अनुसार महंगाई राहत नहीं मिलने और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ नहीं दिए जाने से पेंशनरों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। पेंशनरों के साथ लगातार आर्थिक शोषण हो रहा है। यह बात प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में बालाघाट में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में संभागीय अध्यक्ष अशोक बोरखड़े ने कही।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए अशोक बोरखड़े ने कहा कि प्रदेश के पेंशनरों में घोर निराशा और हताशा व्याप्त है। पेंशनर्स अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने मांग की कि केंद्र के समान 2 प्रतिशत महंगाई राहत निर्धारित देय तिथि 1 जनवरी 2026 से लागू की जाए तथा अक्टूबर तक के दस माह का डीए एरियर भी अविलंब भुगतान किया जाए।
उन्होंने कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना में पेंशनरों से 4 प्रतिशत प्रीमियम राशि लेने के प्रावधान पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि यह राशि अत्यधिक है। कर्मचारियों की तरह पेंशनरों से भी केवल 1 प्रतिशत प्रीमियम लेने का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि बुजुर्ग पेंशनरों को स्वास्थ्य सुविधाओं का उचित लाभ मिल सके।
71 माह की महंगाई राहत का एरियर देने की मांग
अशोक बोरखड़े ने मध्यप्रदेश शासन से मांग की कि 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि में पेंशनरों को महंगाई राहत की अंतर राशि का भुगतान किया जाए। उन्होंने बताया कि इस अवधि में कई बार 4, 6 और 8 माह तक की देरी से महंगाई राहत दी गई। इस कारण कुल 71 माह की महंगाई राहत का एरियर पेंशनरों को दिया जाना चाहिए।
59 माह के वेतनमान एरियर का भुगतान भी लंबित
उन्होंने छठवें वेतनमान के 32 माह तथा सातवें वेतनमान के 27 माह के लंबित एरियर का मुद्दा उठाते हुए कुल 59 माह के एरियर का भुगतान करने की मांग की। उन्होंने शासन से आग्रह किया कि पेंशनरों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए।
प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के इस प्रांतीय सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। बैतूल जिले से भी बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और सदस्यों की उपस्थिति रही। सम्मेलन में पेंशनरों के अधिकारों, आर्थिक सुरक्षा, महंगाई राहत और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।
रिपोर्ट: अकरम खान पटेल
ब्यूरो चीफ बैतूल
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