बैतूल: सरपंच बनाम पत्रकार विवाद, दोनों पक्ष आमने-सामने, जांच की मांग तेज

 पदोन्नति में 50 वर्ष की आयु सीमा को लेकर पटवारी संघ आक्रोशित

मप्र पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बैतूल। मध्यप्रदेश पटवारी संघ जिला बैतूल ने राजस्व विभाग की नीतियों एवं विभिन्न योजनाओं में पटवारियों को सौंपे जा रहे दायित्वों को लेकर आपत्ति जताई है। जिलाध्यक्ष मोहनलाल धुर्वे के नेतृत्व में पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी प्रमुख मांगों को शासन के समक्ष रखा।

पदोन्नति में 50 वर्ष की आयु सीमा समाप्त करने की मांग

पटवारी संघ ने पटवारी संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया में लागू 50 वर्ष की आयु सीमा को लेकर विरोध जताया है। संघ का कहना है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में पटवारी लंबे समय से विभाग में सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान में पदोन्नति के लिए आवश्यक जानकारी भी संकलित की जा रही है।

संघ के अनुसार, 50 वर्ष की आयु सीमा के कारण कई वरिष्ठ एवं पात्र पटवारी पदोन्नति के अवसर से वंचित हो सकते हैं। संघ ने मांग की है कि अन्य शासकीय सेवकों की तरह पटवारी संवर्ग को भी वरिष्ठता और सेवा अवधि के आधार पर सेवानिवृत्ति तक पदोन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाएं।

स्वामित्व योजना के निष्पादक दायित्व से अलग करने की मांग

ज्ञापन में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना के अंतर्गत पटवारियों को दिए जा रहे निष्पादक के दायित्व को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है।पटवारी संघ का कहना है कि भू-खंड के अधिकार अभिलेख, स्वामित्व या नाम में किसी प्रकार की विसंगति होने पर पटवारियों के सामने कानूनी एवं प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है। संघ ने मांग की है कि स्वामित्व, कब्जे और नाम से जुड़े विवादों के निराकरण एवं उनकी जवाबदेही सक्षम प्राधिकारी स्तर पर तय की जाए, ताकि भविष्य में न्यायालयीन अथवा प्रशासनिक मामलों में पटवारियों पर अनावश्यक जवाबदेही न आए।

हितग्राही पहचान सत्यापन का दायित्व ग्राम पंचायत स्तर पर देने की मांग

संघ ने ग्राम आबादी में निवास करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं निवास संबंधी सत्यापन के कार्य को लेकर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। संघ का तर्क है कि यह कार्य पटवारियों के मूल राजस्व कार्यक्षेत्र से सीधे संबंधित नहीं है।

पटवारी संघ ने सुझाव दिया है कि हितग्राही पहचान एवं निवास संबंधी सत्यापन का दायित्व ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धारित किया जाना अधिक व्यावहारिक होगा। संघ ने शासन से अपनी मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लेने की मांग की है।

रिपोर्टर: अकरम खान पटेल, बैतूल

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